सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगा बिजली कनेक्शन, बिल में मिलेगी बड़ी छूट! ये है सरकार का नया प्लान
नया कनेक्शन लेने में अब उपभोक्ताओं को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आपको 10 किलोवॉट लोड तक के लिए सिर्फ दो दस्तावेजों की जरूरत होगी.
नए बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम का मकसद ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देना है. (PTI)
नए बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम का मकसद ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देना है. (PTI)
दिवाली से पहले बिजली उपभोक्ताओं (Electricity consumers) को कई अधिकार मिलने वाले हैं. मोदी सरकार की तरफ से आम आदमी को बड़ी सौगात मिलेगी. अब सिर्फ दो दस्तावेजों (Documents) की मदद से बिजली कनेक्शन लिया जा सकेगा. बिजली का बिल भेजने में कंपनी से देर होती है तो उन्हें इस पर छूट मिलेगी. इसी तरह के कई और प्रावधान हैं, जिन्हें बिजली मंत्रालय ने अपने प्रस्तावित मसौदे में शामिल किया है.
30 सितंबर तक मांगे सुझाव
दरअसल, केंद्र सरकार देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों (Rights of Consumers) की रक्षा के लिए नया मसौदा तैयार करने जा रही है. मंत्रालय के मुतबिक, इसके लिए नया कानून तैयार किया जा रहा है. मंत्रालय ने पहली बार बिजली (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है. इस मसौदे पर 30 सितंबर, 2020 तक सुझाव देने के लिए कहा गया है.
कनेक्शन की समय सीमा तय की
नए बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम का मकसद ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देना है. मंत्रालय ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं की वजह से ही पावर सेक्टर है. देश के सभी नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी संतुष्टि पर फोकस करना महत्वपूर्ण है. ऊर्जा मंत्रालय जो मसौदा तैयार किया है, उसमें कनेक्शन के लिए समयसीमा तय कर दी गई है.
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नए कनेक्शन के लिए नहीं करना होगा इंतजार
नया कनेक्शन लेने में अब उपभोक्ताओं को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आपको 10 किलोवॉट लोड तक के लिए सिर्फ दो दस्तावेजों की जरूरत होगी. कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक लोड के लिए कोई डिमांड चार्ज नहीं लिया जाएगा. मेट्रो शहरों में नया बिजली का कनेक्शन 7 दिन में मिल जाएगा. दूसरे नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में नया बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा.
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क्या हैं नए नियम?
- ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक, बिजली वितरण कंपनियों को प्रति बिजली उपभोक्ता हर साल औसत बिजली कटौती कितनी बार होगी और कितनी देर तक होगी यह तय करना होगा.
- इसमें शिकायत निवारण फोरम बनाने का प्रावधान है. इसकी शुरुआत सब-डिवीजन से होगी.
- कनेक्शन के लिए प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा.
- बिजली के बिल के पेमेंट के लिए कैश, चेक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग इत्यादि का विकल्प दिया गया है.
- 1000 रुपए या इससे ज्यादा का बिल ही सिर्फ ऑनलाइन जमा होगा.
- उपभोक्ताओं के लिए 24x7 टोल फ्री कॉल सेंटर है.
- नया कनेक्शन लेने, कनेक्शन कटवाने, कनेक्शन को शिफ्ट कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा.
- लोड बढ़वाने और मीटर बदलवाने जैसी सेवाएं भी इस ऐप से ली जा सकेंगी.
- SMS/ईमेल एलर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.
- अगर कोई कंपनी बिल नहीं भेजती है और बाद में दो-तीन महीने का बिल एक साथ भेजती है तो उसे उपभोक्ता को कम से कम 5 फीसदी छूट देनी होगी.
09:04 AM IST